It is clear that globalisation has

It is clear that globalisation has failed to rid the world of poverty. Rather than being an unstoppable force for development, globalisation now seems more like an economic temptress, promising riches to everyone but only delivering to the few. Although global average per capita income rose strongly throughout the 20th century, the income gap between rich and poor countries has been widening for many decades. Globalisation has not worked.
The reason globalisation has not worked is because there has not been enough of it. If countries, including the rich industrialised ones, got rid of all their protectionist measures, everyone would benefit from the resulting increase in international trade: it's simple economics. If unnecessary government regulation can be eliminated, and investors and corporations can act freely, the result will be an overall increase in prosperity as the "invisible hand" of the market does its work.

Tell that to countries that have followed this route. I doubt many people in Argentina would agree. Many developing countries have done exactly what free market evangelists such as the International Monetary Fund told them to and have failed to see the benefits. The truth is that no industrialised society developed through such policies. American businesses were protected from foreign competition in the 19th century, as were companies in more recent "success stories" such as South Korea. Faith in the free market contradicts history and statistical evidence.

You're looking at the wrong statistics. In most cases, low-income countries are the ones that have not been able to integrate with the global economy as quickly as others, partly because of their chosen policies and partly because of factors outside their control. The plain truth is that no country, least of all the poorest, can afford to remain isolated from the world economy.

Even if this were true, what about the other unwanted effects of globalisation? The power of corporations and the global financial markets adversely affect the sovereignty of countries by limiting governments' ability to determine tax and exchange rate policies as well as their ability to impose regulations on companies' behaviour. Countries are now involved in a "race to the bottom" to attract and retain investment; multinational corporations are taking advantage of this to employ sweatshop labour and then skim off huge profits while paying very little tax.

First, governments' sovereignty has not been compromised. The power of the biggest corporations is nothing compared with that of government. Can a company raise taxes or an army? No. Second, nations are not involved in a "race to the bottom". Figures last year showed that governments around the world are on average collecting slightly more taxes in real terms than they were 10 years earlier. And the argument that workers in poorer countries are being exploited is hard to support. They are clearly better off working for multinationals. If they weren't, they wouldn't work for them. In fact research shows that wages paid by foreign firms to workers in poorer countries are about double the local manufacturing wage.

But what about these so-called multilateral organisations like the IMF, World Bank and World Trade Organisation? I don't remember electing them, so what gives them the right to say how countries run their own affairs? Isn't it obvious that these organisations only serve the interests of the US and to a lesser extent the other rich countries? Their only role is to peddle the neoliberal orthodoxy - the Washington consensus - that only impoverishes the poorest nations and maximises the profits of multinationals.

It is only through organisations such as these that the less developed countries have a chance to improve their situations. The IMF is there to bail out countries that get into financial difficulties. Governments go to the IMF because the alternative is much worse. If the IMF and its sister organisation, the World Bank, were shut down, the flow of resources to developing countries would diminish, leaving the developing world even worse off. The WTO is a different kind of organisation and is run on a one-country-one-vote basis with no regard for the economic power of each nation; every single member has a veto. In addition, no country can be compelled to obey a WTO rule that it opposed in the first place.

ผลลัพธ์ (ฮินดี) 1:

यह कि वैश्वीकरण गरीबी की दुनिया से मुक्त करने में नाकाम रही है स्पष्ट है। बजाय विकास के लिए एक अजेय शक्ति होने के नाते वैश्वीकरण अब और अधिक एक आर्थिक प्रलोभिका की तरह, लगता है लेकिन सिर्फ सबको होनहार धन पहुंचाने कुछ है करने के लिए। हालांकि वैश्विक औसत प्रति व्यक्ति आय 20 वीं सदी भर में दृढ़ता से गुलाब, कई दशकों के लिए अमीर और गरीब देशों के बीच आय अंतराल बढ़ता रहा है। वैश्वीकरण के काम नहीं किया है।नहीं किया गया क्योंकि यह के लिए पर्याप्त कारण वैश्वीकरण नहीं काम किया है। यदि अमीर औद्योगीकृत लोगों को, सहित देशों, के अपने सभी संरक्षणवादी उपायों से छुटकारा मिल गया, हर कोई अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के परिणामस्वरूप से लाभ होगा: यह सरल अर्थशास्त्र है। "अदृश्य हाथ" बाजार के अपने काम करता है के रूप में परिणाम यदि अनावश्यक सरकार विनियमन का सफाया किया जा सकता है, और निवेशकों और निगमों के स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं, समृद्धि में वृद्धि हुई समग्र हो जाएगा।बताओ कि देशों के लिए कि इस मार्ग का पालन है। मुझे संदेह है कि अर्जेंटीना में कई लोग सहमत होंगे। कई विकासशील देशों के बिल्कुल क्या मुक्त बाजार evangelists अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे उन्हें के लिए कहा था और लाभ को देखने में नाकाम रहे हैं किया है। सच तो यह कि कोई औद्योगीकृत समाज ऐसी नीतियों के माध्यम से विकसित किया है। कंपनियों और हाल ही में "सफलता कथाएँ" दक्षिण कोरिया के रूप में थे के रूप में अमेरिकी व्यापारों के 19 वीं शताब्दी में, विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षित थे। मुक्त बाजार में विश्वास इतिहास और सांख्यिकीय सबूत contradicts.आप गलत आँकड़ों को देख रहे हैं। ज्यादातर मामलों में, कम आय वाले देशों रहे हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जल्दी से जल्दी के रूप में दूसरों को, आंशिक रूप क्योंकि उनके चुने हुए नीतियों और उनके नियंत्रण के बाहर कारकों की वजह आंशिक रूप से एकीकृत करने के लिए सक्षम नहीं किया गया है। सादे सच यह है कि कोई देश नहीं, सब से कम से कम गरीब, विश्व अर्थव्यवस्था से अलग रह नहीं कर सकती।इस थे भले ही सच, क्या बारे में अन्य अवांछित प्रभाव वैश्वीकरण का? निगमों और वैश्विक वित्तीय बाजारों की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव को प्रभावित देशों की संप्रभुता टैक्स और विनिमय दर की नीतियों का निर्धारण करने के लिए सरकारों की क्षमता के रूप में अच्छी तरह से उनके कंपनियों व्यवहार पर थोपना करने की क्षमता को सीमित करके। देशों अब नीचे करने के लिए एक "रेस" में शामिल कर रहे हैं को आकर्षित करने और बनाए रखने के निवेश; बहुराष्ट्रीय निगमों इस sweatshop मजदूर को रोजगार के लिए और तब बहुत कम टैक्स का भुगतान करते हुए बंद भारी मुनाफा स्किम का लाभ ले रहे हैं।सबसे पहले, सरकारों की संप्रभुता से समझौता किया गया है नहीं। सबसे बड़े निगमों की शक्ति कुछ भी नहीं है कि सरकार के साथ तुलना में है। एक कंपनी करों या एक सेना जुटाने कर सकते हैं? नहीं. दूसरा, देशों के नीचे करने के लिए एक "रेस" में शामिल नहीं हैं। आंकड़े पिछले साल से पता चला है कि दुनिया भर में सरकारों पर औसत से वे 10 साल पहले थे वास्तविक रूप में थोड़ा और अधिक करों का संग्रह कर रहे हैं। और तर्क है कि गरीब देशों में श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है कर रहे हैं का समर्थन करने के लिए कठिन है। वे स्पष्ट रूप से बेहतर काम कर रहे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए बंद कर रहे हैं। अगर वे नहीं थे, वे उनके लिए काम नहीं करेगा। वास्तव में अनुसंधान से पता चलता है कि विदेशी फर्मों द्वारा गरीब देशों में श्रमिकों को भुगतान मजदूरी में स्थानीय विनिर्माण वेतन के बारे में दोगुना कर रहे हैं।लेकिन क्या इन तथाकथित बहुपक्षीय संगठनों के बारे में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन की तरह? मैं उन्हें, का चुनाव तो क्या उन्हें कैसे देशों को अपने मामले खुद देखने चला कहने का अधिकार देता है याद नहीं है? यह स्पष्ट इन संगठनों के केवल अन्य अमीर देशों के हितों और एक हद तक कम करने के लिए अमेरिका की सेवा नहीं है? उनके ही भूमिका के neoliberal खेमे - वाशिंगटन सहमति - कि केवल impoverishes निर्धनतम राष्ट्रों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे maximises बेचो है।यह केवल इन जैसे संगठनों के माध्यम से कम विकसित देशों उनकी स्थितियों में सुधार करने के लिए एक मौका है कि। देशों है कि वित्तीय कठिनाइयों में मिल बाहर जमानत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है। सरकारें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए जाना है क्योंकि वैकल्पिक काफी बदतर है। अगर आईएमएफ और इसकी बहन संगठन, विश्व बैंक, के नीचे बंद थे, विकासशील देशों के लिए संसाधनों का प्रवाह कम होगा, विकासशील दुनिया से भी बदतर छोड़ने। डब्ल्यूटीओ के संगठन की एक अलग तरह है और आर्थिक शक्ति प्रत्येक राष्ट्र के लिए कोई संबंध के साथ एक देश एक वोट के आधार पर चलाया जाता; हर एकल सदस्य एक वीटो है। इसके अलावा, कोई भी देश एक डब्ल्यूटीओ नियम है कि यह पहली जगह में विरोध किया आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया कर सकते हैं।

ผลลัพธ์ (ฮินดี) 3:

यह स्पष्ट है कि गरीबी की दुनिया से निजात पाने में विफल रही है वैश्वी ९र ा ९ी है। के लागू होने से एक बदबूदार ज्हुग्गी जैसे आर्थिक विकास और वैश्वी ९र ा े९ ९ार ा अब अधिक आशाजनक temptress, बल्कि सभी के लिए धन प्रदान करने के लिए कुछ है। यद्यपि विश्व भर में प्रबल हो गयी औसत प्रति व्यक्ति आय, 20वीं शताब् दीआय के बीच कीखाई चौडी होती जा रही कई दशकों तक अमीर और गरीब देशों है। वैश्वीकरण के कारण काम नहीं किया है.
वैश्वी ९र ा नहीं है तो यह कार्य नहीं किया गया है, क्योंकि वहां है। यदि धनी देशों, जिसमें सभी शामिल हैं, उनकी मुक् ति मिल औद्यो ाी, सभी उपाय से लाभ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के फलस्वरूप अर्थशास्त्र सरल है।यदि सरकार अनावश्यक विनियमन अधिनियम जासकती है, निवेशक निगमों स्वतंत्र और इसका परिणाम यह होगा कि समग्र रूप में समृद्धि में वृद्धि का बाजार" "अदृश्य ओर अपना काम ) बताता है कि यह देश को इस मार्ग अपनाया है। मॅँ इस बात से सहमत हूं कि अजेपटीना में बहुत से लोग संदेह है।